Case: State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Department of Panchayati Raj, Lucknow v. Ram Prakash Singh

Civil Appeal No. 14724 of 2024

Judgment: 23 April 2025

Citation: 2025 INSC 555 : [2025] 5 S.C.R. 275

Bench: Justice Dipankar Datta and Justice Prashant Kumar Mishra

1. मामले की पृष्ठभूमि

राम प्रकाश सिंह वर्ष 2004-05 में District Panchayat, Kushinagar में Assistant Engineer थे। राज्य सरकार का आरोप था कि पंचायत के सड़क और नाली निर्माण कार्यों में लगभग ₹2.5 करोड़ की वित्तीय अनियमितता/गबन हुआ और राम प्रकाश सिंह की इसमें भूमिका थी।

Preliminary Enquiry में लगभग ₹30.08 लाख की सरकारी क्षति बताई गई और राम प्रकाश सिंह की जिम्मेदारी 35% निर्धारित करते हुए लगभग ₹10.25 लाख की वसूली की बात कही गई। इसके बाद 2006 में उन्हें निलंबित कर charge-sheet दी गई।

2. पहली Departmental Enquiry में क्या हुआ?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि:

1. विभाग ने गवाहों को पेश नहीं किया।
2. आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों को विधिवत prove नहीं कराया गया।
3. Preliminary Enquiry में प्राप्त सामग्री के आधार पर ही Enquiry Officer ने आरोपों को सिद्ध मान लिया।
4. संबंधित दस्तावेज कर्मचारी को उपलब्ध भी नहीं कराए गए।
5. Enquiry Report की copy भी राम प्रकाश सिंह को नहीं दी गई।

Tribunal ने 23 जनवरी 2014 को पहली dismissal order को गलत मानते हुए enquiry को फिर से करने का अवसर दिया और तीन महीने के भीतर enquiry पूरी करने का आदेश दिया।

3. दूसरी Enquiry में भी वही गलती दोहराई गई

Tribunal द्वारा दिए गए समय की अवधि समाप्त होने के बाद भी विभाग ने उचित extension लिए बिना proceedings जारी रखीं।

Enquiry Officer ने फिर:

गवाहों को examine नहीं किया और documents को formally prove नहीं कराया।

इसके बावजूद 15 सितंबर 2014 को फिर से राम प्रकाश सिंह को सभी charges में guilty माना गया।

इसके बाद 24 मार्च 2015 को pension में 5% की कटौती पांच वर्ष के लिए तथा लगभग ₹10.52 लाख की recovery का आदेश पारित किया गया।

Supreme Court ने क्या कहा?

A. केवल Charge-sheet और Preliminary Enquiry Report के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता

Supreme Court ने स्पष्ट किया कि departmental enquiry में भी विभाग को अपने आरोपों के समर्थन में evidence प्रस्तुत करना होगा।

“A document does not prove itself.”

अर्थात केवल किसी document को charge-sheet के साथ लगा देने से वह अपने आप evidence नहीं बन जाता।

यदि किसी document पर भरोसा किया जा रहा है तो उसके contents और authenticity को prove करने के लिए उचित witness को examine करना होगा और delinquent employee को cross-examination का अवसर मिलना चाहिए।

इसलिए महत्वपूर्ण principle:

Preliminary Enquiry में collected material = Regular Departmental Enquiry में automatically proved evidence नहीं।

Court ने Nirmala J. Jhala के principle को भी लागू किया कि preliminary enquiry का उद्देश्य केवल यह देखना है कि regular disciplinary enquiry की आवश्यकता है या नहीं; preliminary enquiry में प्राप्त evidence को सीधे regular enquiry में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब कर्मचारी को उस evidence के witnesses से cross-examine करने का अवसर नहीं मिला हो।

B. Ex-parte enquiry में भी Department को Evidence देना होगा

यह बहुत महत्वपूर्ण point है।

मान लीजिए कर्मचारी enquiry में उपस्थित नहीं होता, तब भी Enquiry Officer केवल charge-sheet पढ़कर charges को proved नहीं मान सकता।

Department को अपने witnesses produce करने होंगे और documents prove कराने होंगे।

Enquiry Officer Judge है, Department का prosecutor नहीं।

C. Enquiry Report देना Mandatory है

Supreme Court ने Managing Director, ECIL v. B. Karunakar के principle को विस्तार से समझाते हुए कहा कि delinquent employee को Enquiry Report की copy देना mandatory requirement है।

यदि disciplinary authority Enquiry Report furnish नहीं करता और उसका कोई satisfactory explanation भी नहीं देता, तो proceedings को invalid माना जा सकता है।

महत्वपूर्ण रूप से Court ने कहा कि हर मामले में employee को अलग से यह prove करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसे “prejudice” हुआ है।

सरल भाषा में:

Enquiry Report नहीं दी → Employee को effective defence का अवसर नहीं मिला → Natural Justice का violation।

हाँ, यदि employee ने स्पष्ट रूप से या अपने conduct से Enquiry Report पाने के अधिकार को waive कर दिया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है।

D. Court/Tribunal द्वारा तय समय सीमा का पालन जरूरी है

इस judgment का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा time-bound departmental enquiry से संबंधित है।

यदि Tribunal/High Court ने disciplinary enquiry को किसी निश्चित समय में पूरा करने का आदेश दिया है, तो Department उस अवधि के बाद अपनी मर्जी से enquiry जारी नहीं रख सकता।

उसे समय समाप्त होने से पहले extension मांगना चाहिए।

यदि employee समय सीमा समाप्त होने के बाद enquiry जारी रखने पर objection करता है, तो disciplinary authority को proceedings रोककर extension के लिए Tribunal/Court जाना चाहिए।

और यदि Court/Tribunal ने स्पष्ट रूप से कहा हो कि निर्धारित समय में enquiry पूरी न होने पर proceedings lapse हो जाएंगी, तो extension/recall order प्राप्त किए बिना disciplinary authority के पास आगे proceedings जारी रखने का jurisdiction नहीं रहेगा।

E. इस मामले में दूसरी opportunity भी नहीं दी गई

State ने Supreme Court में कहा कि आरोप बहुत गंभीर थे और कर्मचारी ने दूसरी enquiry में participate नहीं किया, इसलिए State को एक और opportunity मिलनी चाहिए।

लेकिन Supreme Court ने इसे स्वीकार नहीं किया।

Court ने देखा कि:

1. आरोप 2004-05 के थे;
2. proceedings बहुत लंबे समय से चल रही थीं;
3. कर्मचारी 2010 में retire हो चुका था;
4. पहली enquiry में भी Department ने proper evidence नहीं दिया;
5. Tribunal द्वारा पहले ही Department को एक opportunity दी जा चुकी थी;
6. उस opportunity का भी Department ने सही तरीके से उपयोग नहीं किया।

इसलिए इतने वर्षों बाद फिर से enquiry शुरू करना अन्यायपूर्ण और अत्यधिक prejudicial होता।

Supreme Court का Final Decision

Supreme Court ने State की appeal dismiss कर दी और High Court तथा Tribunal के निर्णय को बरकरार रखा।

Court ने माना कि:

1. Departmental enquiry U.P. Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1999 के अनुरूप नहीं हुई।
2. Witnesses examine नहीं किए गए।
3. Documents विधिवत prove नहीं किए गए।
4. Preliminary enquiry material को उचित regular enquiry evidence की तरह इस्तेमाल किया गया।
5. Enquiry Report employee को नहीं दी गई।
6. Tribunal द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर enquiry पूरी नहीं हुई।
7. Extension of time नहीं लिया गया।
8. इसलिए punishment order legally sustainable नहीं था।

अंतिम परिणाम

राम प्रकाश सिंह को पूर्ण retiral benefits दिए जाने का अधिकार माना गया और pension में की गई कटौती/दंड का लाभ समाप्त कर दिया गया। Court ने Department को एक और opportunity देकर disciplinary proceedings revive करने से भी इनकार किया।

इस Judgment की सबसे महत्वपूर्ण Legal Principles

1. Departmental enquiry में charge-sheet स्वयं evidence नहीं है।

2. Document does not prove itself. Document को competent witness के माध्यम से prove करना होगा।

3. Preliminary enquiry की सामग्री को बिना proper proof और cross-examination के regular enquiry में conviction/punishment का आधार नहीं बनाया जा सकता।

4. Employee के खिलाफ witnesses की evidence हो तो उसे cross-examine करने का उचित अवसर देना जरूरी है।

5. Enquiry Report furnish करना mandatory है।

6. Enquiry Report न देने पर हर मामले में employee को अलग से “prejudice” prove करना जरूरी नहीं है; waiver होने पर स्थिति अलग हो सकती है।

7. Court/Tribunal द्वारा तय time limit का Department को सम्मान करना होगा।

8. समय समाप्त होने पर extension के बिना enquiry जारी रखना गंभीर legal infirmity हो सकती है।

9. Department को बार-बार opportunity देकर वर्षों पुरानी disciplinary proceedings revive नहीं कराई जा सकती, विशेषकर जब Department पहले दी गई opportunity का उपयोग करने में विफल रहा हो।

एक लाइन में Judgment का सार

“Departmental enquiry में केवल आरोप और preliminary enquiry की रिपोर्ट के आधार पर punishment नहीं दी जा सकती; witnesses और documents को विधि के अनुसार prove करना, Enquiry Report देना और Court/Tribunal की तय समय सीमा का पालन करना आवश्यक है।”

Original Judgment of Hon'ble Supreme Court of India

2025 INSC 555. 23-04-2025(English)

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