संक्षिप्त कानूनी सारांश
Case: Laxmi Kant Bajpai v. State of U.P. & Another
Application U/S 482 No. 10778 of 2025
Court: Allahabad High Court, Lucknow Bench
Judge: Hon’ble Pankaj Bhatia, J.
Order Date: 30 January 2026.
इस मामले में आवेदक के विरुद्ध Case Crime No. 676 of 2019, Sections 420, 406, 323, 504 और 506 IPC के तहत criminal proceedings लंबित थीं। आवेदक ने पहले Section 482 Cr.P.C. के तहत proceedings को challenge किया था, जिसमें High Court ने 27.06.2024 को criminal proceedings पर stay दे दिया था।
इसके बाद आवेदक को विदेश यात्रा के लिए fresh passport तथा NOC/permission की आवश्यकता थी। संबंधित application को इस आधार पर reject कर दिया गया कि criminal case pending है और applicant के विदेश जाने से flight risk हो सकता है।
High Court ने Passport Act, 1967 की Section 6(2)(f) तथा Ministry of External Affairs के GSR 570(E), 25.08.1993 और Office Memoranda dated 10.10.2019 तथा 06.12.2024 पर विचार किया। Court ने विशेष रूप से इस clarification को नोट किया कि passport जारी करने के लिए Court से NOC लेना स्वयं में आवश्यक नहीं है; आवश्यकता होने पर Court से भारत से बाहर जाने/विदेश यात्रा की permission ली जाती है।
Court ने Mohd. Talha v. Union of India, Writ-C No.1775 of 2025, decided on 01.05.2025 में Division Bench द्वारा दिए गए principles को भी ध्यान में रखा। उसमें pending criminal proceedings वाले व्यक्ति के विदेश जाने के लिए concerned Court की permission/NOC से संबंधित प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया था।
High Court का महत्वपूर्ण निष्कर्ष
High Court ने पाया कि जब applicant की criminal proceedings पहले ही stay की जा चुकी थीं और flight risk दर्शाने वाला कोई material उपलब्ध नहीं था, तो केवल criminal case pending होने के आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति/NOC को रोकना उचित नहीं था। इसलिए 27.08.2025 का impugned order quash कर दिया गया।
Court ने applicant को विदेश यात्रा की अनुमति दी और Passport Authority को fresh passport को सामान्यतः 10 वर्ष की अवधि के लिए process करने का निर्देश दिया, यदि कोई अन्य legal hindrance न हो। साथ ही, केवल Case No. 375 of 2020 के pending होने के आधार पर passport renewal से इनकार न करने की बात भी स्पष्ट की गई।
मुख्य कानूनी principle:
केवल criminal case pending होना अपने-आप में विदेश यात्रा रोकने का पर्याप्त आधार नहीं है; Court को मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध material, विशेषकर किसी वास्तविक flight-risk के आधार, पर विचार करना होगा।
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